टीम लय भारी
मुंबई : राज्य सरकारच्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे ओबीसी समाजाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय आरक्षणाची वाताहत झालेली उभ्या महाराष्ट्राने पाहिलेली आहे. जातनिहाय जनगणना साठी विधिमंडळात एकमताने ठराव पास झाला असून देखील सरकार जाणून-बुजून याकडे दुर्लक्ष करत आहे. केंद्र सरकारने तर जातीनिहाय जनगणनेची मागणी यापूर्वीच फेटाळली आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी घोषणा केलेल्या होस्टेल आत्तापर्यंत एकही होस्टेल उभारू शकले नाहीत.
ओबीसी, भटके-विमुक्त, धनगर, कुणबी समाजाच्या महामंडळाला निधी दिला जात नसून त्या महामंडळ वरील अध्यक्ष, सदस्य यांच्या नियुक्त्या केल्या जात नाहीत. ओबीसींच्या विद्यार्थ्यांसाठी निर्माण केलेल्या महाज्योती मध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांची परवड सुरू आहे व महाज्योतीला पूर्णवेळ अध्यक्ष दिला जात नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती ती सुद्धा पुरेशी व वेळेवर दिली जात नाही. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सुमारे दोन लाख तीस हजार रिक्त पदे भरली जात नाहीत.
मागासवर्गीयांचा नोकऱ्यांमधील अनुशेष वर्षानुवर्षे भरला जात नाही. त्याच प्रमाणे मागासवर्गीयांचे प्रमोशन मधील आरक्षण सुद्धा थांबवण्यात आले आहे. या व इतर प्रलंबित मागण्यासाठी आज १४ मार्च १५, १६ मार्च २०२२ रोजी तीन दिवसीय धरणे आंदोलन आझाद मैदान मुंबई येथे सुरू झाले असल्याची माहिती ओबीसी जनमोर्चा चे अध्यक्ष मा प्रकाश आण्णा शेंडगे यांनी दिली. या आंदोलनामध्ये कार्याध्यक्ष मा. चंद्रकांत बावकर, उपाध्यक्ष दशरथ दादा पाटील,टी पी मुंडे ,जे डी तांडेल व इतर ओबीसी जनमोर्चा चे राज्यातील नेते व प्रमुख कार्यकर्ते राज्यभरातून या आंदोलनामध्ये सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनानंतर सरकारने ठोस पावले उचलली नाही तर राज्यभर हे आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय या आंदोलनात घेण्यात येईल.